धारा 124A: खबरें
23 Nov 2023
सुप्रीम कोर्टCJI ने दिए संकेत, 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा जा सकता है राजद्रोह का मामला
राजद्रोह कानून की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेज सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया।
12 Sep 2023
सुप्रीम कोर्टराजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजद्रोह कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया।
01 May 2023
सुप्रीम कोर्टदेशद्रोह कानून: सरकार ने बदलाव के लिए समय मांगा, मानसून सत्र में आ सकता है प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशद्रोह कानून में बदलाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा।
30 Sep 2022
दिल्लीशरजील इमाम को 2019 के देशद्रोह के मामले में मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं होंगे रिहा
दिल्ली की एक कोर्ट ने 2019 के देशद्रोह से संबंधित मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत दे दी है।
11 May 2022
सुप्रीम कोर्टमहात्मा गांधी से कन्हैया कुमार तक, ये हैं राजद्रोह की धारा 124A के सबसे चर्चित मामले
सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। धारा पर ये रोक तब तक के लिए लगाई गई है, जब तक केंद्र सरकार इसकी समीक्षा नहीं कर लेती।
11 May 2022
केंद्र सरकारसुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
10 May 2022
सुप्रीम कोर्टक्या है विवादों में रहने वाला राजद्रोह कानून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A पर महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। इसमें इस कानून की संवैधानिकता वैधता की समीक्षा की जाएगी।
15 Jul 2021
सुप्रीम कोर्टक्या है अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल?
आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे औपनिवेशक कानून बताया और आजादी के 75 साल बाद भी इसके वजूद में होने पर सवाल खड़े किए।
